BED VS BTC CASE SUPREME COURT DECISION: बीएड और बीटीसी मामले को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी है | काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं| अब इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने जा रहा है | इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2023 को सुरक्षित रख लिया था | इसके बाद से अभी तक फैसला सुनाया नहीं गया है | फैसला सुनाने को लेकर काफी बडी अपडेट आ चुकी है | बीएड प्राथमिक लेवल में सम्मिलित होगा या नहीं यह सभी अपडेट आपको इस पोस्ट के माध्यम से देखने को मिलने वाली है | कृपया पूरी पोस्ट विस्तार से अवश्य पढ़े को कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का इंतजार लाखों अभ्यार्थी पूरे देश भर के छात्र कर रहे हैं |
अभ्यार्थियों ने मांग की जल्द आर्डर जारी हो
भारत के सभी छात्रों की तरफ से यहां पर मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से कि जो 12 जनवरी को बीएड बनाम बीटीसी मामले को लेकर ऑर्डर सुरक्षित कर लिया गया था उसका आर्डर जारी किया जाए तो यहां पर अभ्यार्थी मांग कर रहे है अपने स्तर से बाकी सुप्रीम कोर्ट से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है| आर्डर कब तक आने वाला है | क्या आर्डर में हो सकता है यह सभी जानकारियां को नीचे बताया गया हैं |जैसे कि बीएड और बीटीसी के अंतिम फैसले का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं | इस केस के फैसले को 12 जनवरी 2023 को रिजर्व कर लिया गया था अब इस फैसले के आर्डर सुनाने का समय नजदीक आ चुका है |
बीएड और बीटीसी मामले को लेकर क्या है बड़ी खबर
बीएड और बीटीसी मामले को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है | बीटीसी अभ्यार्थियों को वरीयता प्रदान किया जाए बीटीसी अभ्यार्थियों कहना है और कहा जा रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक लेवल में सम्मिलित ना किया जाए | तो इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जारी किया जाना है |सुप्रीम कोर्ट से क्या आर्डर जारी हो सकता है अब इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है | जानकारी निकलकर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 21 मई के आसपास कभी भी जारी हो सकता है |
बीएड और बीटीसी मामले को लेकर क्या है अन्य व ताजा अपडेट
बीएड और बीटीसी मामले को लेकर ताजा अपडेट आ चुका है आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं 12 जनवरी को जब से सुरक्षित फैसला रखा गया है इसके बाद से अभी तक कोई भी आर्डर इस संबंध में सुनाया नहीं गया है| जानकारी निकल कर आ रही है कि 1 या 2 सप्ताह के अंदर कभी भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखने को मिल सकता है|